भारताचे भाग्यविधाते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं आपण ज्यावेळी म्हणतो तेव्हा बाबासाहेबांची जी फक्त दलितांचा उद्धारकर्ता अशी प्रतिमा रंगवली जाते, ती चुकीची आहे हे लक्षात येते. हे खरं आहे की, दलितांच्या उद्धाराशिवाय भारत देशाला खऱ्या अर्थाने आकार प्राप्त होणार नाही किंवा त्यावेळच्या ६ कोटी असणाऱ्या दलित समाजाला भारताच्या विकासात सामावून घेतल्याशिवाय भारत देशाचाही विकास परिपूर्ण होणार नाही; म्हणूनच बाबासाहेबांनी पिढ्यानपिढ्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाच्या उद्धारासाठी अहोरात्र झटून त्यांना न्याय मिळवून दिला. बाबासाहेब हे दलितांचे नेते होतेच, नाही असं नाही. पण फक्त दलितांचे नेते कधीच नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संपूर्ण भारताचे, दूरदृष्टीचे नेते म्हणजेच भारताचे भाग्यविधाते होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकरी, कामगार, स्रिया, आर्थिकदृष्ट्या मागास, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक या सर्वांचे नेते म्हणजेच भारताचे भाग्यविधाते होते.
बाबासाहेबांच्या कार्यांतील कळसोध्याय म्हणजे संविधान निर्मितीचं काम. अत्यंत विपरीत परिस्थितीतही भारत देश अखंड ठेवण्यासाठी, मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी, तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांच्या उत्कर्षासाठी जगातील सर्वांत सुंदर दस्तऐवज म्हणजे 'भारतीय संविधान'निर्माण करणं आणि घटना समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन प्रत्येक कलम समजावून सांगणं म्हणजे अर्थातच भारताच्या भविष्यासाठी केलेला तो ज्ञानयज्ञच होता.
जात, धर्म, लिंग, वर्ण, भाषा, पेहराव अशा कोणत्याही घटकांवर भेद न करता सर्वांना समान दर्जा व मुलभूत अधिकार; सर्वांना आपला सामाजिक आणि आर्थिक उत्कर्ष साधण्यासाठी दिलेली दर्जाची व संधीची समानता; सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय; व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता देणारं संविधान निर्मितीचं काम यामुळेच बाबासाहेब खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारतात आणि जगातही मान्यता पावले.
सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर संविधानामुळे सर्व भारतीयांच्या प्रगतीच्या वाटा खुल्या झाल्या. मनुस्मृतीने अस्पृश्य, ओबीसी आणि आदिवासी समाजाच्या प्रगतीत आडकाठी आणली होती. विद्यार्थ्यांना शाळा आणि विद्यालयांत मिळणारा माध्यान्ह पोषण आहार, आठवीपर्यंत मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण, उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, जात-पात न पाहता कोणताही अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी, मुलींना मोफत शिक्षण तसेच प्रवासाचा बसपास, रेशनचे धान्य, घरकुल आणि शौचालय अनुदान असे असंख्य फायदे संविधानामुळे त्यातील कायद्यांद्वारे भारतीयांना मिळाले. पाच लाखांपर्यंतचे तसेच शेतीवरील उत्पन्न करमुक्त आहे. तिथून पुढील उत्पन्नावर (जेवढे जास्त उत्पन्न तेवढा जास्त कर) कर लावून तो पैसा गरीबांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. राजेशाही मध्ये वडिलांचा जो व्यवसाय किंवा नोकरी असेल, तीच त्याच्या मुलालाही करावी लागायची. मात्र संविधानामुळे वडील मजूर, हमाल जरी असले तरी आपल्या कर्तृत्वावर आपल्याला तुम्हाला तुमचा उत्कर्ष करण्याची संधी मिळाली. अगदी मोठमोठ्या पदांवर म्हणजेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश अशा कित्येक पदांवर गरीब, दलित, महिला, अल्पसंख्यांक पोहोचू शकले; ते भारतीय संविधानामुळेच.
२७ जानेवारी १९४९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम सर्वच भारतीयांसाठी प्रौढ मताधिकाराची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. पुढे भारतीय संविधानात 'कलम 326' अंतर्गत 18 वर्ष पुर्ण केलेल्या भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी मोठा लढा द्यावा लागला होता.सौदी अरेबियात मागच्या 4-5 वर्षात महिलांना हा अधिकार मिळाला.पण 10 वर्षांपूर्वी साउथबरो आयोगासमोर सर्व भारतीयांच्या प्रौढ मताधिकाराची मागणी कोणताही भेदभाव न करता करणारे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे खरे दृष्टे नेते,भारताचे भाग्यविधाते होते.
भारताचे भाग्यविधाते डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणताना शेतकरी नेतेही त्यांची झाकोळती गेलेली प्रतिमा लक्षात घेणं महत्वाचं आहे.बाबासाहेबांनी 1929 साली पहिली शेतकरी परिषद घेतली.त्यांनी विधिमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नाही तर शेतकर्यांचा होता.कसणार्यांना जमिन मिळावी म्हणून त्यांनी 1932 मध्ये 'खोती' रद्द करण्याचे विधेयक लिहिले.1936-38 ला सर्व ताकदिनिशी मुंबई विधिमंडळात ते मंजूर व्हावे म्हणून लढा दिला.सुमारे 102 वर्षांपूर्वी 1918 साली त्यांनी शेतकर्यांच्या व्यथा, त्यांच्या पुढच्या शेती समस्या मांडणारं 'स्माॅल होल्डींग्ज इन इंडिया अॅड देअर रेमेडीज' हे पुस्तक लिहिलं होतं.शेतीवरील ओझं कमी करा, एकच मूल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नि उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा.शेतकरी सुखी तर देश सुखी.हे उपाय जर तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल,असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी केलं होतं.एक प्रकारे त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांचा इशाराच दिला होता. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यावर उद्योगांप्रमाणे शेतीलाही 24 तास आणि 365 दिवस वीज आणि पाणी मिळेल,असं ते म्हणत होते.शेती आधुनिक पद्धतीनं तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करायला हवी.शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग म्हणजेच दुग्धोत्पादन, अंडी-लोकर उत्पादन यांची जोड द्यायला हवी.कारण त्याकाळी 80 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते.ज्याची टक्केवारी आता जवळपास 60 टक्के आहे.
'जलतज्ञ' डाॅ.आंबेडकर ही बाबासाहेबांची प्रतिमा तर कोणाच्याच समोर नसते.20 जुलै 1942 रोजी ते ब्रिटिश सरकारच्या मंत्रिमंडळात कामगार,सार्वजनिक बांधकाम,ऊर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले.त्याच पाच वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामाची सुरुवात केली.त्यांच्या काळात उभा राहिलेले हिराकूड हे धरण जगातले तेव्हाचे सर्वात लांबीचे धरण होते.त्यांना पाच कारणांसाठी पाणी महत्वाचं वाटत होतं. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे, जलप्रवास आणि जलपर्यटन. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडून त्यांच्यातून रेल्वेच्या जाळ्याप्रमाणे कालव्यांचे जाळे तयार करायचे होते.कारण जलप्रवास हा अत्यंत स्वस्त समजला जातो.शिवाय विरंगुळ्यासाठी त्या पाण्यावर उद्यानं तयार करून जलपर्यटनासाठी प्रोत्साहन द्यायचं होतं.वाढत्या लोकसंख्येसाठी लागणारी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी त्यांनी जलसाक्षरता मोहीमच लावून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला.
ओबीसी या प्रवर्गासाठी बाबासाहेबांनी केलेलं कार्यही दुर्रलक्षितच राहिलं आहे.बाबासाहेबांनी मुंबई प्रांताचे आमदार असताना ओ.बी.एच.स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून 1930 साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही कायदेशीर मान्यता व संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती.शिक्षण,सामाजिक प्रतिष्ठा,संपत्ती,सत्ता आणि मानवी अधिकार यांपासून ओबीसी वंचित होते.राज्यघटनेत 340 व्या कलमाच्या निर्मितीद्वारे त्यांनी ह्या घटकाला हक्क मिळवून दिले.'हू वेअर द शुद्राज'या पुस्तकाद्वारे त्यांनी सर्वप्रथम 1946 साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केलेली होती.लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात आल्या शिवाय अर्थसंकल्पात त्यांना त्याप्रमाणात तरतूद करता येत नाही.
वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणि शेती,उद्योगांसाठी लागणारी वीजेची गरज भागवण्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री असताना मोठमोठे वीजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले होते.
कामगारांसाठी मजूरमंत्री असताना कामाची आठ तासांची मर्यादा,किमान वेतन निश्चिती,पगारी रजा,ज्यादा कामाचे तासाप्रमाणे दुप्पट वेतन,आरोग्य विमा,कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजना,सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची उपलब्धता असे अनेक फायदे त्यांनी कामगारांना मिळवून दिले.
बाबासाहेबाची दूरदृष्टी किती होती, हे त्यांनी मुंबई विधिमंडळात १० नोव्हेंबर १९३८ ला कुटुंब नियोजनासाठी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकावरून लक्षात येते. त्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, "जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासुर देशाला परवडणारा नसून भारतीयांनी 1-2 अपत्यांवर थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केलं पाहिजे. मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, त्यांच्यासाठी पालेभाज्या आणि कडधान्यांची व्यवस्था, आरोग्य, रोजगार यांची सोय करता यायला हवी. छोटे कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती द्याव्या. तर जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा करावी." पण सर्वच पक्षांनी हे विधेयक फेटाळले. बाबासाहेबानी लगेच १० डिसेंबरला मुंबईत युवक परिषत घेऊन एकाच अपत्यावर थांबण्याचा सल्ला युवकांना दिला. १९५२ सालच्या निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कुटुंब नियोजनाचे वचन दिले होते.
एखाद्या देशाची प्रगती मोजायची असेल तर ती त्या देशातील स्त्रियांची किती प्रगती झालेली असेल त्यावरून मोजावी, असे बाबासाहेब म्हणतात. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे. स्त्रियांनी पतीला सांगावे की, ती त्याची मैत्रीण आहे, बरोबरीची आहे आणि गुलाम नाही. हिंदू कोड बिलामध्ये स्रियांनाही वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार, घटस्फोट कायदा ही तरतूद होती. मात्र हे बील मंजूर न केल्याने त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातून आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. स्रियांनाही पुरूषांप्रमाणे समान कामासाठी समान वेतन, मातृत्व रजा बाबासाहेबांनी मिळवून दिले.
शिक्षणक्षेत्रातही त्यांनी भरीव कार्य केले. अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सोलापूर, पुणे, औरंगाबाद याठिकाणी वसतिगृहे सुरू केली. अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, म्हणून 'पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी'ची स्थापना करून सिद्धार्थ महाविद्यालय सुरू केले.
पिढ्यानपिढ्या मागास राहिलेल्या अस्पृश्य समाजाला सामाजिक स्थान मिळवून देण्यासाठी त्यांनी महाडचे चवदार तळे सत्याग्रह, नाशिकचे काळाराम मंदिर सत्याग्रह, बहिष्कृत भारत, जनता यांतून समाजप्रबोधन केले. राजकीय सुधारणा आणि हक्कांची मागणी करून संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि पंचायत राज ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले.
जातीनिर्मूलनासाठी त्यांनी स्री-पुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसूत्री दिली. १९५६ साली त्यांनी बौद्ध धर्म स्विकारून समतेचा पुरस्कर्ता असलेल्या बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्याचे ठरवले होते.
भारतीय संविधानाची सुरूवात देवाच्या नावानं करावी, असे घटना समितीतील काही सदस्य म्हणत होते. बाबासाहेबांनी 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दांनी सुरूवात व्हायला हवी, असे सुचविले. भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही, अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती निकालात तसे स्पष्ट आदेशच दिले. भारतातील लोकशाही नष्ट करून तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही आणता येऊ शकत नाही; ही बाबासाहेबांची भारताला देण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजकीय जीवनाची चर्चा करताना ती दोन पातळींवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेलो राजकारण आणि दुसऱ्या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमतः मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते.
काही वर्षांमध्ये 'भारताचे भाग्यविधाते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' ही प्रतिमा निर्माण करणं शक्य आहे. मात्र त्यासाठी बौद्ध, आंबेडकरवादी नेत्यांनी जाणीवपूर्वक बॅकसीट घेऊन बाबासाहेब हे ओबीसी, महिला, शेतकऱ्यांचे नेते होते; ही प्रतिमा रूजवण्यासाठी त्या समूहातील अभ्यासक, नेते, प्रचारक, प्रसारक यांना बळ द्यायला हवे. त्यांना समाजात पुढे करायला हवे.
संदर्भ- १) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र - धनंजय कीर
२) प्रा. हरी नरके लेखमाला
३) माझे अगोदरचे ब्लॉग
- प्रतिक दत्तलता होले
