कोरोना आणि आपली सरकारं

(ज्यांना त्यांच्या प्रिय शासनावरील खऱ्या मुद्द्यांवर आधारित माहिती आवडणार नाही, त्यांनी न वाचलेलंच बरं)

 मधमाशी जसा फुलाकडून रस शोषते, त्याचा फुलाला काहीच त्रास होत नाही. तसा सरकारने जनतेकडून कर गोळा करायला हवा. - आचार्य चाणक्य

आता पेट्रोलचा खरेदी, शुद्धीकरण आणि वाहतूक खर्च धरला तर साधारण २० ते २५ रूपये प्रतिलीटर असा सरकारला खर्च येतो. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून प्रतिलीटर साधारण ६० रूपये इतका कर गोळा करत आहेत. वरून प्रत्येक गोष्टींवर अप्रत्यक्षरीत्या म्हणजेच प्रत्येक वस्तू जसे की स्टेशनरी, बिस्कीट, साबण इ., सिगारेट, तंबाखू, दारू यांवरील कर आणि मनोरंजन कर (चित्रपटगृह) तसेच पाच लाखांच्या वरील उत्पन्नावरील कर या आणि अशा प्रकारे प्रचंड लूट चालू आहे. पहिलं चित्रपटात दाखवतात, तसं जनतेला मारहाण करून कर वसूल करायचे. आता मारहाण न करताही अप्रत्यक्षरीत्या प्रचंड लूट चालू आहे. 

बरं सरकारला पैसे लागतात सोयीसुविधांसाठी. पण तो तरी व्यवस्थित खर्च होतोय का ? त्या पैशांतून चालू आहे स्मारकांच्या उंचीची स्पर्धा. आमदार आणि खासदार यांची पगार आणि पेन्शन वाढ, गाड्या, सुरक्षा तसेच बंगल्यांची डागडुजी यावर करोडोंची उधळपट्टी.

अंबानी, टाटा, अक्षय कुमार आणि बाबा रामदेव

प्रत्येक राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारासाठी आणि जाहिरातीसाठी भरपूर पैसे लागतात. तो पैसा त्यांना उद्योगपती पुरवतात. मग निवडून आल्यावर ते त्यांना काँट्रॅक्ट्स देतात. ते निवडून यावेत, म्हणून अधूनमधून ते उद्योगपती सुद्धा त्यांची प्रशंसा करतात. आता जे मोदींनी 'पीएम केअर्स फंड' चालू करून त्यामध्ये पैसे पाठवण्याचं आवाहन केलं की लगेच अक्षय कुमार, रतन टाटा, अंबानी, बाबा रामदेव यांनी अपेक्षेप्रमाणे पैसे दिले आणि त्याची जाहिरातही केली. आता तुम्ही म्हणाल की, त्यात गैर काय ? तर अगोदर या सरकारने व्यवस्थित काम करायचं नाही आणि नंतर असं हात पसरायचं. अक्षय कुमार मुळातच भारतीय नाही, तर कॅनडाचा नागरिक आहे. तो दरवेळी पैसे देतो. त्याचं कारण लोकसभा निवडणूकीवेळी समजलं, मोदींच्या घेतलेल्या अराजकीय मुलाखतीवेळी. त्यातून मोदी व्यक्ती म्हणून कसे चांगले आहेत, हे दाखवलं होतं. टाटा, अंबानी आणि बाबा रामदेव तर काय उघडपणेच मोदींवर स्तुतीसुमनं उधळत असतात. रतन टाटा म्हणाले की, १,५०० कोटी काय, वेळ पडली तर देशासाठी संपूर्ण संपत्ती दान करीन. २०१७ या वर्षात भारतामध्ये १ कोटी १० लाख लोक उपासमारीने मेले. मग तेव्हा का नाही मदत केली ? 

No person, however great, is greater than the country. दुसऱ्या कोणत्याही देशांपेक्षा भारतात जास्त सावधगिरी बाळगायला हवी. कारण दुसऱ्या कोणत्याही देशांपेक्षा भारतात व्यक्तीपूजेचा इतका जबरदस्त परिणाम होतो, तसा जगातील इतर कोणत्याही देशांत होत नाही. जे लोक राष्ट्राची सेवा करतात, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता बाळगण्यात काही गैर नाही. परंतु त्या कृतज्ञतेस काही मर्यादा असते. - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, २५ नोव्हेंबर १९४९ (संविधान सभेतील भाषण)

आता येऊया, कोरोना आणि आपल्या सरकारांच्या हलगर्जी कारभाराकडे

पहिलं म्हणजे, वर सांगितल्या प्रमाणे नको त्या गोष्टींवर खर्च केला. आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या फक्त चार टक्के तरतूद. त्यातीलही निम्मे कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि इतर अगोदरच्या आरोग्य योजनांवर खर्च होतो. निम्म्या म्हणजेच जेमतेम २,५०० कोटी रूपये उरतात नवीन रूग्णालय बांधकाम, जुन्या इमारतींच्या दुरूस्ती आणि वैद्यकीय उपकरणे, गोळ्या-औषधे खरेदीसाठी. 

हे सर्व झालं मागचं. आता सरकार कुठं चुकलं ?

चीनमध्ये डिसेंबर-जानेवारी मध्ये कोरोनाचं थैमान चालू झालं होतं. मार्चच्या सुरूवातीला ते युरोप आणि अमेरिकेत पसरायला सुरूवात झाली. भारतात जेमतेम १० केसेस होत्या. मग तरीही सरकारने परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची चाचणी का केली नाही ? ज्या देशांची यादी केंद्र सरकारने केली होती (ज्यात दुबई, अमेरिका नव्हते), त्या देशांतून येणाऱ्या नागरिकांचीही चाचणी न करता फक्त शरीराचं तापमान बघून सोडून देण्यात आलं. हा मुद्दा केंद्र सरकारचा होता, हे मान्य. मात्र, राज्य सरकारने तरी त्यांना १४ दिवस वेगळं ठेवायला पाहिजे होतं. दुबईतून आलेले प्रवासी बिनधास्तपणे सगळीकडे फिरत राहिले आणि त्यांच्यापासून इतरांना सुद्धा संसर्ग झाला. 

मोदींनी केलेली लॉकडाऊनची घोषणा

वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी जसं टप्प्याटप्प्याने पावले उचलत एकएक गोष्ट बंद केली. जेणेकरून कोणाचेही हाल होवू नयेत, तसं पंतप्रधानांनी करायला हवं होतं. पण त्यांना फक्त प्रसिद्धी हवी असते. ते ८ वाजता आले आणि लगोलग २१ दिवसांचा लॉकडाऊन (निश्चलनीकरण सारखं) घोषित केला. त्याची अगोदर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही कल्पना दिली गेली नाही. मग लगोलग लोकांनीही किराणा, भाजीपाला घ्यायला गर्दी चालू केली. परत मुख्यमंत्र्यांना येऊन सांगावं लागलं की, अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील.

३-४ दिवसांपूर्वी इराणवरून विशेष विमानाने लोकांना परत आणलं गेलं. पण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड येथील राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत कामाला गेलेल्या मजुरांनी पायपीट करत गाव गाठायला सुरूवात केली. आहे तिथे काम बंद झाल्याने राहणं अवघड झालं होतं. NDTV ने यावर वार्तांकन केल्यावर मग केंद्राने राज्यांना या मजुरांची आहे त्याठिकाणी राहण्याची आणि जेवणाची सोय करायला सांगितलं. 

त्या अगोदर लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर अनेक जणांनी मुद्दा उपस्थित केला की, हातावर पोट असणाऱ्यांचं काय ? मग केंद्र सरकारने समिती नेमली. नंतर दोन दिवसांनी धान्य वाटपाची घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी, १ लाख ७० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. ज्यातही थेट लाभ हस्तांतर निधी अत्यंत तुटपुंजा होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गरीब कुटुंबांना महिन्याला २००० ते ४००० रूपये देण्याची घोषणा केली. तशी घोषणा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही केलेली नाही.

दोनच दिवसांपूर्वी भारताने सर्बिया या देशाला तब्बल ९० टन वैद्यकीय साहित्य पाठवली आणि इकडे डॉक्टरांना कोणत्याही साधनांविना जीव धोक्यात घालून रूग्णांना तपासावं लागतंय.

पीएम रिलीफ फंड, पीएम केअर याला मदत करा म्हणून आवाहने करायची तरी कशाला मग? आणि लोकांनी तरी पोटाला चिमटे काढून मदत का करायची त्यात? कोणत्या तोंडाने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे कोरोनाआपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली वेतन कापायचे? हे म्हणजे बायकोनं काटकसरीने संसार करायचा, अन दादल्याने शेजारणीला दागिने करायचे, असंच झालं हे.. 

- डॉ. सचिन लांडगे

कोरोनाचं संकट भयंकर असलं, म्हणून काही आणीबाणी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे जिथं सरकार चुकतंय, तिथं सरकारला विरोध करून योग्य काम करायला भाग पाडायला हवं. महत्वाचं म्हणजे, आम्ही प्रशासनाला कोरोनाला हरवण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करू.

याआधीही प्लेग, कॉलरा, पटकी यांसारखे साथीचे रोग येवून गेलेत. कोरोनाही जाईल. कारण काही वेळेनंतर शरीरामध्ये त्या विषाणू विरूद्ध लढण्याची रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण होत असते.  पण कोरोनापेक्षाही भयंकर आणि कायमस्वरूपी असणारे रोग म्हणजे बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या. त्यांचं काय ? महत्वाचं म्हणजे, कोणत्याच सरकारला यावर अजून तरी लस सापडलेली नाही. विशेष म्हणजे, २०१८ या वर्षात शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आत्महत्या बेरोजगारांनी केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी जास्तीत जास्त संविधान साक्षर आणि अर्थसाक्षर होऊन सरकारवर नजर ठेवायला हवी.

गेल्या २४ वर्षातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

एकूण:- 3,54,421

सरासरी वार्षिक आत्महत्या:- 14,767

सरासरी दररोज आत्महत्या:- 41

2017:-10665

2018:-10349

ही NCRB (National Crime Records Bureau) म्हणजेच सरकारी आकडेवारी आहे. खरा आकडा यापेक्षा जास्त असू शकतो.

- प्रतिक दत्तलता होले